National Emergency (Article 352) in Hindi: 1975 आपातकाल

25 जून 1975 की रात, भारत ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे विवादास्पद संवैधानिक क्षणों में से एक को देखा—आपातकाल (Emergency) की घोषणा। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया。

सभी को नमस्कार, मेरा नाम सर्विक है। Upshiksha में आपका स्वागत है। यह Polity Series है, जहाँ हम राजनीति (Polity) की अवधारणाओं को इस प्रकार समझते हैं कि वे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएँ। आइए शुरू करते हैं。

तो आज हम राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि (Background), घोषणा के आधार (Grounds of Declaration), इसे किस प्रकार की स्वीकृति (Approval) की आवश्यकता होती है, इसे कैसे समाप्त (Revoke) किया जा सकता है तथा इसके प्रभाव (Effects) के बारे में बताऊँगा。

सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं।

भारत में 25 जून ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों है?

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री Indira Gandhi ने राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की सलाह दी।

यह आपातकाल 21 महीने तक चला, अर्थात 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक।

अब प्रश्न यह है कि आपातकाल क्यों घोषित किया गया?

सरकार द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण था—राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) का खतरा।

लेकिन यह आंतरिक अशांति किस प्रकार की थी?

1973–74 के दौरान आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।

कैसा आर्थिक संकट?

उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation), बेरोज़गारी (Unemployment), खाद्यान्न की कमी (Food Shortages) तथा सामान्य रूप से जनता में असंतोष (Public Dissatisfaction) था।

इसके परिणामस्वरूप 1974 में गुजरात और बिहार में छात्रों ने इस स्थिति के समाधान तथा भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किए।

इसके बाद Jayaprakash Narayan का आंदोलन शुरू हुआ।

जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण।

उन्होंने "संपूर्ण क्रांति (Total Revolution)" का आह्वान किया।

उन्होंने राजनीति में सुधार तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की माँग की।

इसी कारण वे सरकार-विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गए。

इसके बाद Allahabad High Court का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था।

इस निर्णय ने उनके चुनाव को ही अमान्य घोषित कर दिया।

इसके बाद विपक्ष ने उनके इस्तीफ़े की माँग की।

इसी समय रामलीला मैदान में जेपी की रैली भी शुरू हुई।

सरकार ने इस रैली को अपनी सत्ता और अधिकार के लिए चुनौती के रूप में देखा।

सरकार को लगा कि उसके अधिकार को चुनौती दी जा रही है।

इसी कारण 25 जून 1975 की रात आपातकाल घोषित कर दिया गया।

यदि आप वास्तव में इस पूरी स्थिति के बारे में सोचें, तो यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। स्पष्ट रूप से चुनाव अमान्य घोषित किए गए थे, इसलिए स्वाभाविक है कि सभी लोग विरोध करेंगे। लेकिन सरकार ने यह कहते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया कि इस समय देश में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) है।

अब आपातकाल के दौरान क्या हुआ?

• मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
• प्रेस पर सेंसरशिप (Press Censorship) लागू कर दी गई।

• इस्तीफ़े की माँग कर रहे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
• चुनाव स्थगित (Postpone) कर दिए गए।
• तथा MISA (Maintenance of Internal Security Act) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निवारक निरोध (Preventive Detention) किया गया।

निवारक निरोध (Preventive Detention) का अर्थ है कि यदि केवल इस बात का संदेह हो कि कोई व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, तब भी उसे हिरासत में लिया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है।

अर्थात यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह आशंका हो कि वह अपराध कर सकता है, तो केवल इसी संदेह के आधार पर भी उसे इस कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया जा सकता है।

स्वाभाविक रूप से उस समय इस प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया।

और क्योंकि ये सभी घटनाएँ अत्यंत अन्यायपूर्ण थीं, इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में घोषित किया है, ताकि इस आपातकाल की वर्षगाँठ को चिह्नित किया जा सके और संवैधानिक मूल्यों पर पुनः विचार किया जा सके।

अब प्रश्न उठता है कि हमारे संविधान में आपातकाल संबंधी कितने प्रकार के प्रावधान हैं?

सबसे पहले, ये आपातकालीन प्रावधान आंशिक रूप से Germany के Weimar Constitution से प्रेरित हैं।

इसे आपको प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए अवश्य याद रखना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से अनेक विशेषताएँ ग्रहण की हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर इसी भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं।

यह तथ्य विशेष रूप से लक्ष्मीकांत (Lakshmikanth) पुस्तक में भी दिया गया है।

भारतीय संविधान में भाग 18 (Part XVIII) के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं।

अब मैं इसे कैसे याद रखता था?

सामान्यतः हमें संविधान के भाग (Parts) याद रखने में कठिनाई होती है।

तो कल्पना कीजिए कि किसी सामान्य परिवार में जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसे वयस्क (Adult) माना जाता है और वह अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है।

ऐसी स्थिति में परिवार को विशेषकर मध्यमवर्गीय परिवारों में—यह एक प्रकार की "आपातकालीन स्थिति" जैसी लगती है, क्योंकि माता-पिता सामान्यतः आपके अधिकांश निर्णय स्वयं लेते हैं।

इसलिए जब बच्चा 18 वर्ष का होता है, तो इसी प्रकार आप यह भी याद रख सकते हैं कि आपातकाल संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 18 में हैं, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं।

अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) का प्रावधान है, जो सामान्यतः युद्ध (War), बाहरी आक्रमण (External Aggression) तथा सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) की स्थिति में लागू किया जाता है।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल (State Emergency) अथवा राष्ट्रपति शासन (President's Rule) का प्रावधान है, जो तब लागू होता है जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था (Government Machinery) विफल हो जाती है, अर्थात राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाती है।

अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) का प्रावधान है, जो तब लागू होता है जब पूरे देश में वित्तीय संकट (Financial Crisis) उत्पन्न हो जाए।

अब इन्हें कैसे याद रखें?

देखिए—

• पहला आपातकाल युद्ध के समय लागू होता है।
• दूसरा तब लागू होता है जब सरकारी व्यवस्था विफल हो जाती है।
• तीसरा धन अथवा वित्तीय संकट के कारण लागू होता है।

आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि युद्ध के समय सरकार को धन की आवश्यकता होती है।

यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि युद्ध के समय बहुत अधिक खर्च होता है।

इसी क्रम में आप इन आपातकालीन प्रावधानों को भी याद रख सकते हैं—

• राष्ट्रीय आपातकाल — अनुच्छेद 352
• राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356
• वित्तीय आपातकाल — अनुच्छेद 360

ठीक है?

अब अगला विषय है— आपातकाल घोषित करने के आधार (Grounds for Declaration)

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के तीन आधार हैं—

• युद्ध (War)
• बाहरी आक्रमण (External Aggression)
• सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)

यदि आप ध्यान दें, तो अब यहाँ "आंतरिक अशांति (Internal Disturbance)" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)" शब्द का प्रयोग किया गया है।

ऐसा क्यों?

क्योंकि जैसा कि हमने पृष्ठभूमि में देखा, "आंतरिक अशांति" शब्द का दुरुपयोग किया गया था।

यह शब्द इतना अस्पष्ट (Vague) था कि इसका दुरुपयोग भविष्य में भी किया जा सकता था।

उदाहरण के लिए—

यदि छात्र प्रदर्शन कर रहे हों, किसान आंदोलन कर रहे हों या लोग महँगाई के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हों, तो इन सभी को आंतरिक अशांति कहकर आपातकाल लगाने का आधार बनाया जा सकता था।

इसलिए यह शब्द इतना अस्पष्ट था कि इसका दुरुपयोग करना बहुत आसान था।

इसी कारण इसे "सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)" से बदल दिया गया।

सशस्त्र विद्रोह का अर्थ है—
बलपूर्वक, हिंसक तथा हथियारों के साथ किया गया विद्रोह।

अर्थात इसमें—

• बल (Force),
• हिंसा (Violence),
• तथा हथियार (Arms), जैसे बंदूक आदि,

शामिल होते हैं।

यह परिवर्तन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (44th Constitutional Amendment Act) द्वारा किया गया।

अब प्रश्न उठता है— भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है?

राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगाया गया है—

• 1962 — Sino-Indian War के दौरान।
• 1971 — Indo-Pakistani War of 1971 के दौरान।
• 1975 — कुख्यात आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)।

अब अगला प्रश्न उठता है— राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया (Procedure to Declare National Emergency)

राष्ट्रपति मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सलाह (Written Advice) पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

फिर से ध्यान दीजिए, यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले केवल प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करने के लिए कह देते थे, तो वही पर्याप्त माना जाता था।

लेकिन चूँकि इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ, इसलिए अब 44वें संविधान संशोधन के बाद पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक कर दी गई।

केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल (Cabinet)।

मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ अन्य वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं, जैसे—

• वित्त मंत्री (Finance Minister)
• गृह मंत्री (Home Minister)
• विदेश मंत्री (External Affairs Minister)

अर्थात प्रधानमंत्री के साथ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की लिखित सलाह आवश्यक होती है। तभी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

अब दूसरी बात—

किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हमारे देश में संसदीय अनुमोदन (Parliamentary Approval) आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

फिर से, यह प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है।

दोनों सदनों (Both Houses of Parliament) द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है।

और यह अनुमोदन विशेष बहुमत (Special Majority) से दिया जाता है।

यदि आपने बहुमत (Majority) का अध्ययन किया है, तो आप जानते होंगे कि सरल बहुमत (Simple Majority) तथा विशेष बहुमत (Special Majority) दोनों अलग-अलग होते हैं।

आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है।

अब प्रश्न है— विशेष बहुमत (Special Majority) क्या होती है?

यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वर्णित है।

विशेष बहुमत का अर्थ है—

• सदन की कुल सदस्य संख्या (Total Membership) का बहुमत।
• तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (2/3) समर्थन।

इन दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए—

मान लीजिए वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है।

तो पहली शर्त होगी— 543 का आधे से अधिक (50% + 1)। अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत।

अब मान लीजिए कि किसी दिन केवल 500 सदस्य उपस्थित हैं।

तो दूसरी शर्त होगी— उपस्थित एवं मतदान करने वाले 500 सदस्यों का दो-तिहाई (2/3)।

इन दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है, तभी आपातकाल को संसद की स्वीकृति प्राप्त होगी।

ठीक है?

अब अगला प्रश्न— राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है?

प्रारंभिक रूप से यह एक बार में 6 महीने तक लागू रहता है।

इसके बाद इसे अनिश्चितकाल (Indefinitely) तक बढ़ाया जा सकता है।

अर्थात इसे सैद्धांतिक रूप से हमेशा के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद से पुनः अनुमोदन (Parliamentary Approval) लेना आवश्यक होता है。

अब प्रश्न उठता है— राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त (Revoke) किया जा सकता है?

इसे दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है।

पहला तरीका — राष्ट्रपति (President) द्वारा।
राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन, स्वाभाविक रूप से इसके लिए भी मंत्रिमंडल (Cabinet) की सलाह आवश्यक होती है。

दूसरा तरीका — लोकसभा (Lok Sabha) द्वारा।
यदि लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल के विरुद्ध (Disapproving Emergency) एक प्रस्ताव (Resolution) पारित कर देती है, तो आपातकाल समाप्त किया जा सकता है।

अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कार्य विशेष बहुमत (Special Majority) से नहीं किया जाता।
यह सरल बहुमत (Simple Majority) से किया जाता है।

सरल बहुमत (Simple Majority) का अर्थ है—
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों (Present and Voting) में 50% से अधिक समर्थन।
बस, यही पर्याप्त होता है।

अर्थात—

• आपातकाल घोषित करने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है।
• आपातकाल को जारी रखने (Continue) के लिए भी विशेष बहुमत आवश्यक है।
• लेकिन आपातकाल समाप्त (Revoke) करने के लिए लोकसभा में केवल सरल बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त है।

44वें संविधान संशोधन के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया।

यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 (एक-दसवाँ भाग) यह माँग करता है कि आपातकाल पर चर्चा होनी चाहिए, तो एक विशेष बैठक (Special Sitting) अवश्य बुलाई जाएगी।

उस बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी कि क्या आपातकाल समाप्त किया जाना चाहिए।

ध्यान रहे—

केवल इस माँग से आपातकाल तुरंत समाप्त नहीं हो जाएगा।
लेकिन कम-से-कम इस विषय पर संसद में चर्चा अवश्य होगी।
ठीक है?

केंद्र और राज्यों के संबंधों (Centre–State Relations) पर प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार (Union Government) बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है।

इस अवधि में—

• संसद (Parliament) राज्य सूची (State List) के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
• केंद्र की कार्यपालिका (Executive Power of the Centre) का अधिकार राज्यों तक विस्तृत हो जाता है।

अर्थात, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियाँ काफी बढ़ जाती हैं।

मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) पर प्रभाव

यहाँ आपको दो अनुच्छेद अवश्य याद रखने चाहिए—

• अनुच्छेद 358
• अनुच्छेद 359

अनुच्छेद 358 के अनुसार—
जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध (War) या बाहरी आक्रमण (External Aggression) के आधार पर घोषित किया जाता है, तब अनुच्छेद 19, अर्थात वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Right to Freedom of Speech and Expression) सहित उससे संबंधित छः स्वतंत्रताएँ, स्वतः (Automatically) निलंबित हो जाती हैं।

लेकिन यह केवल तब लागू होता है जब आपातकाल—
युद्ध (War), या
बाहरी आक्रमण (External Aggression)
के कारण घोषित किया गया हो。

यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होगा।

अब बात करते हैं अनुच्छेद 359 की।
इसके लागू होने के लिए राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order) आवश्यक होता है।
यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी नहीं करते, तो अनुच्छेद 359 स्वतः लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 359 क्या कहता है?
राष्ट्रपति यह व्यवस्था कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (Enforcement of Fundamental Rights) के लिए न्यायालय जाने (Right to Move Court) का अधिकार निलंबित कर दिया जाए।

अर्थात—
यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर देते हैं, तो आपके मौलिक अधिकार कागज़ पर तो बने रह सकते हैं, लेकिन यदि उनका उल्लंघन होता है, तो आप उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय नहीं जा सकेंगे।

अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात।
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल के दौरान भी—

• अनुच्छेद 20 (अपराधों के संबंध में संरक्षण),
• तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)

कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
ये दोनों अधिकार आपातकाल के दौरान भी पूर्ण रूप से सुरक्षित (Remain Intact) रहते हैं।

अत्यंत महत्वपूर्ण PYQ

आपातकालीन प्रावधान – संविधान का भाग XVIII (18), अनुच्छेद 352–360।

आपातकालीन प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं?

Germany के Weimar Constitution से।

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के आधार

युद्ध (War)
बाह्य आक्रमण (External Aggression)
सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)

'Internal Disturbance' को 'Armed Rebellion' से किस संशोधन द्वारा बदला गया?

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया?

1962
1971
1975

राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं?

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सलाह।

आपातकाल की घोषणा को संसद से कितने समय में स्वीकृति मिलनी चाहिए?

1 माह के भीतर।

स्वीकृति किस बहुमत से होती है?

विशेष बहुमत (Special Majority)।

आपातकाल की अवधि

प्रारंभिक 6 माह।
प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।

आपातकाल समाप्त (Revocation) कैसे होता है?

राष्ट्रपति द्वारा।
लोकसभा के सरल बहुमत (Simple Majority) से पारित प्रस्ताव द्वारा।

यदि लोकसभा के कितने सदस्य विशेष बैठक की मांग करें?

कुल सदस्यों का 1/10।

राष्ट्रीय आपातकाल में संसद किस सूची पर कानून बना सकती है?

राज्य सूची (State List)।

अनुच्छेद 358

केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है।
सशस्त्र विद्रोह में नहीं।

अनुच्छेद 359

राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं।

कौन-से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते?

अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 (44वें संशोधन के बाद)।

1975 का आपातकाल कितने समय तक चला?

25 जून 1975 – 21 मार्च 1977 (21 महीने)।

MISA का पूर्ण रूप

Maintenance of Internal Security Act।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

अपराध होने से पहले केवल आशंका के आधार पर हिरासत।

परीक्षा के लिए सबसे अधिक पूछे जाने वाले संशोधन

38वाँ संशोधन (1975) – राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम बनाया。
42वाँ संशोधन (1976) – आपातकालीन शक्तियों का विस्तार。
44वाँ संशोधन (1978) – दुरुपयोग रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े; Internal Disturbance → Armed Rebellion, कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य, तथा अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा सुनिश्चित की।