SMC पुनर्गठन 2026: 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, नियम और समस्त प्रारूप की PDF देखें

उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) पुनर्गठन एवं संचालन निर्देशिका 2026

SMC पुनर्गठन 2026: उत्तर प्रदेश के परिषदीय एवं संबंधित विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए शासन ने विद्यालय प्रबंध समिति (School Management Committee – SMC) के पुनर्गठन के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के गैर-अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में वर्तमान समितियों का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के मध्य नई समितियों के गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, ताकि 1 दिसंबर 2026 से नवगठित समितियां विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।

इस बार शासन ने समिति को मात्र एक औपचारिक संस्था न मानकर विद्यालय के समग्र विकास, बच्चों के अधिगम स्तर (Learning Outcome) और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की मुख्य धुरी के रूप में स्थापित किया है। इस लेख में आप SMC पुनर्गठन 2026 की प्रमुख तिथियां, 15 सदस्यीय संरचना के नियम, सदस्यता समाप्ति की शर्तें और समिति के 17 प्रमुख दायित्वों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

आधिकारिक विषय संदर्भ

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर-अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (School Management Committee-SMC) के पुनर्गठन, गठन, संचालन एवं दायित्वों के सम्बन्ध में।

SMC पुनर्गठन 2026: महत्वपूर्ण तिथियां एवं कार्यकाल एक नजर में

शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में प्रबंधन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए पुरानी समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नई समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

विवरण	निर्धारित तिथि / अवधि
वर्तमान विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त	30 नवंबर 2026
नई समिति के गठन एवं पुनर्गठन की अवधि	1 नवंबर से 30 नवंबर 2026
नवगठित समिति द्वारा कार्यभार ग्रहण	1 दिसंबर 2026
नई समिति का निर्धारित कार्यकाल	गठन की तिथि से 2 वर्ष (24 माह)
अगले पुनर्गठन की तैयारी प्रारंभ करने का समय	कार्यकाल के 23 माह पूर्ण होने पर

विशेष परिस्थिति का नियम: शासनादेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कार्यकाल के 23 माह पूरे होने पर ही अगली समिति के गठन की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी ताकि 24 माह पूरे होने से पहले नई समिति तैयार रहे। यदि आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारण से निर्धारित समय पर गठन संभव नहीं हो पाता है, तो स्थिति सामान्य होने पर ही नई समिति गठित की जाएगी और तब तक पूर्व गठित समिति ही कार्य करती रहेगी।

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15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और चयन नियम

प्रत्येक संबंधित विद्यालय में कुल 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित होने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए अलग-अलग समितियां न बनाकर एक ही विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाएगी।

सदस्य श्रेणी	सदस्य संख्या	चयन / नामित करने का माध्यम
अभिभावक प्रतिनिधि	11 सदस्य	विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों में से चयनित।
स्थानीय प्राधिकारी प्रतिनिधि	01 सदस्य	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित एक निर्वाचित सदस्य।
स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधि	01 सदस्य	एक नामित NGO प्रतिनिधि।
राजस्व विभाग प्रतिनिधि	01 सदस्य	जिलाधिकारी (DM) द्वारा नामित एक लेखपाल।
पदेन सदस्य सचिव	01 सदस्य	विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक।
कुल सदस्य संख्या	15 सदस्य	महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य।

इस संरचना में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन अभिभावक सदस्यों में से किया जाएगा, जबकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए पांच उपसमितियों का भी गठन किया जाएगा।

किन परिस्थितियों में समाप्त होगी SMC सदस्यता?

शासनादेश में समिति के सदस्यों की निरंतरता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी:

सदस्य की मृत्यु होने पर: किसी सदस्य के आकस्मिक निधन की स्थिति में पद रिक्त हो जाएगा।
न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने पर: किसी न्यायालय द्वारा अपराध में दोषसिद्ध ठहराए जाने पर।
स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन करने पर: सदस्य द्वारा ग्राम/वार्ड या निवास स्थान स्थायी रूप से छोड़ देने पर।
लगातार अनुपस्थिति: समिति की लगातार चार बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
बच्चे द्वारा विद्यालय छोड़ने पर: संबंधित अभिभावक सदस्य के बच्चे का विद्यालय से नाम कट जाने या विद्यालय छोड़ देने पर।

रिक्त पद भरने की प्रक्रिया: यदि उपर्युक्त किसी भी कारण से समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो 50 प्रतिशत कोरम वाली खुली बैठक बुलाकर नए सदस्य का चयन किया जाएगा। यदि यह परिवर्तन पदाधिकारी स्तर पर होता है, तो आवश्यकता के अनुसार विद्यालय के बैंक खाते एवं संबंधित अभिलेखों में भी तुरंत संशोधन कराया जाएगा।

विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के 17 प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियां

नई व्यवस्था के अंतर्गत SMC का दायरा केवल भवन निर्माण, रंगाई-पुताई या मध्याह्न भोजन चखने तक सीमित नहीं है। शासन ने समिति के कार्यों को 17 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है ताकि विद्यालय के शैक्षिक परिणामों में ठोस सुधार लाया जा सके:

1. ECCE एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा: 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित, पोषणयुक्त, खेल एवं गतिविधि आधारित सीखने का माहौल तैयार करने में सहयोग करना। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बच्चों को 'स्कूल रेडीनेस' का अनुभव दिलाना।
2. शत-प्रतिशत नामांकन और नियमित उपस्थिति: सेवित क्षेत्र के सभी पात्र बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना, उनकी प्रतिदिन उपस्थिति और ठहराव (Retention) पर ध्यान देना तथा ड्रॉपआउट (विद्यालय छोड़ने वाले) बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना।
3. निपुण भारत मिशन एवं FLN: बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) विकसित करने के लिए विद्यालय के प्रयासों की नियमित समीक्षा करना तथा निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षकों व अभिभावकों का सहयोग करना।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम: रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर गतिविधि आधारित शिक्षण, पुस्तकालय का नियमित उपयोग, खेल, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम और प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार को प्रोत्साहित करना।
5. शिक्षक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व: विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक अनुशासन और प्रभावी शिक्षण गतिविधियों के संचालन में सकारात्मक सहयोग देना तथा अभिभावक-शिक्षक संवाद (PTM) को मजबूत बनाना।
6. विद्यालय विकास योजना (SDP): आगामी तीन वर्षों के लिए व्यावहारिक विद्यालय विकास योजना तैयार करने में सहयोग करना। इसमें छात्र नामांकन, शैक्षिक रणनीति, शिक्षक आवश्यकता, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, डिजिटल संसाधन और पुस्तकालय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं शामिल होंगी।
7. विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं UDISE+ समीक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के मानकों के अनुरूप विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, UDISE+ पोर्टल के आंकड़ों और उपलब्ध शैक्षिक प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक निर्णय लेना।
8. आधारभूत संरचना एवं सुरक्षित परिसर: विद्यालय भवन की सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था, बालक-बालिका शौचालय, विद्युतीकरण, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान और दिव्यांग बच्चों के लिए बाधारहित सुविधाओं (जैसे रैंप व रेलिंग) की सतत निगरानी करना।
9. मध्याह्न भोजन (PM Poshan / MDM) की गुणवत्ता: विद्यालय में बच्चों को प्रतिदिन परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा, रसोईघर की स्वच्छता, पोषण मानकों और नियमित वितरण पर कड़ी निगरानी रखना।
10. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता: परिसर की साफ-सफाई, बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जागरूकता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना।
11. समावेशी शिक्षा एवं समान अवसर: दिव्यांग बच्चों (CWSN), बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
12. बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण: बच्चों को पूर्णतः सुरक्षित वातावरण देना तथा विद्यालय में किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव या असुरक्षित व्यवहार की रोकथाम सुनिश्चित करना।
13. अभिभावक एवं सामुदायिक सहभागिता: विद्यालय और स्थानीय समुदाय के बीच की दूरी को कम कर समन्वय बढ़ाना तथा विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
14. सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनभागीदारी: स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत और सामाजिक संगठनों के सहयोग से विद्यालय विकास एवं संसाधन संवर्धन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना।
15. सामुदायिक संस्थाओं का उपयोग: क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल के मैदान तथा अन्य स्थानीय शैक्षिक संसाधनों का उपयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करना।
16. नवाचार, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा: विद्यालय स्तर पर विज्ञान एवं गणित मेले, खेलकूद प्रतियोगिताएं, कला, प्रोजेक्ट कार्य, जीवन कौशल आधारित गतिविधियों और पूर्व-व्यावसायिक (Pre-vocational) अनुभवों को प्रोत्साहित करना।
17. शासन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन: स्कूल चलो अभियान, निपुण भारत मिशन, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, समावेशी शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर संचालित अन्य योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन में सहयोग करना।

प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश

निर्धारित समय-सीमा (1 से 30 नवंबर 2026) के भीतर पुनर्गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है:

प्रधानाध्यापकों का दायित्व: प्रधानाध्यापकों (पदेन सदस्य सचिव) को खुली बैठक की तिथि और समय की जानकारी ग्राम/वार्ड के सभी अभिभावकों को समय से देनी होगी। बैठक की मुनादी, एजेंडा पंजिका में प्रविष्टि और कोरम पूर्ति का ध्यान रखते हुए शासनादेश के प्रपत्रों के अनुसार चुनाव व चयन की कार्यवाही पूरी करानी होगी।
अभिभावकों की भूमिका: अभिभावकों को यह समझना होगा कि SMC केवल रजिस्टर में दर्ज नामों की सूची नहीं है, बल्कि उनके अपने बच्चों के भविष्य और विद्यालय की दशा सुधारने का एक सशक्त माध्यम है। चयनित सदस्यों को मासिक बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहकर विद्यालय विकास योजना और वित्तीय फैसलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश में नई विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) का गठन कब से कब तक किया जाएगा?

उत्तर: शासन के निर्देशानुसार वर्तमान समिति का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। नई समिति के गठन की प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी और 1 दिसंबर 2026 से नई समिति अपना कार्यभार संभालेगी।

प्रश्न 2: 15 सदस्यीय SMC में कितने सदस्य अभिभावक होते हैं और महिलाओं का अनुपात क्या है?

उत्तर: कुल 15 सदस्यों में से 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों में से चुने जाते हैं। समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है।

प्रश्न 3: यदि एक ही परिसर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हों, तो कितनी समितियां बनेंगी?

उत्तर: शासनादेश के अनुसार एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाएगी।

प्रश्न 4: किसी सदस्य द्वारा लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है?

उत्तर: यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार चार (4) बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी और 50% कोरम वाली खुली बैठक में नए सदस्य का चयन किया जाएगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में SMC पुनर्गठन 2026 की यह प्रक्रिया विद्यालयों को समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह और शैक्षिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 सदस्यीय समिति में 11 जागरूक अभिभावकों की भागीदारी, 50 प्रतिशत मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व और 5 उपसमितियों का गठन तभी सार्थक होगा, जब प्रधानाध्यापक, शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और अभिभावक मिलकर 30 नवंबर 2026 तक इस गठन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएं।

सूचना एवं सत्यापन अस्वीकरण: यह लेख निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उत्तर प्रदेश नियमावली, 2011 के अंतर्गत जारी SMC पुनर्गठन 2026 के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। विद्यालय स्तर पर कार्यवाही करने से पूर्व अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अथवा खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक शासनादेश एवं प्रपत्रों का मिलान अवश्य कर लें।